दिल्ली मुफ्त गैस सिलेंडर योजना: दिल्ली सरकार ने गरीब और निम्न-आय वर्ग के परिवारों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर पर बड़ी राहत देने की योजना तैयार की है। इस योजना के तहत हर गरीब परिवार की महिला को साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर और 10 सिलेंडर रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने इस वादे को पूरा करने के लिए 2025 से पहले योजना को लागू करने का निर्णय लिया है।
सरकार की नई पहल – दिल्ली में मिलेगा सस्ता गैस सिलेंडर!
दिल्ली सरकार ने गरीब परिवारों को रसोई गैस पर सब्सिडी देने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। योजना के तहत साल में दो बड़े त्योहारों (होली और दिवाली) पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। वहीं, बचे हुए 10 महीनों में 500 रुपये की सब्सिडी के साथ सिलेंडर देने का प्रस्ताव है।
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सरकार का उद्देश्य है कि गरीब महिलाओं को महंगे गैस सिलेंडरों की समस्या से राहत दिलाई जाए और उनकी रसोई का खर्च कम किया जाए।
बैठक में हुई चर्चा – कैसे लागू होगी योजना?
दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सौरभ भारद्वाज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। बैठक में एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी की प्रक्रिया को जल्द से जल्द लागू करने का फैसला लिया गया।
इस योजना को लागू करने के लिए अधिकारियों को अगले तीन महीनों में विस्तृत योजना पेश करने का निर्देश दिया गया है। सरकार का लक्ष्य बजट प्रावधान, लाभार्थियों की पहचान और क्राइटेरिया तय करके योजना को लागू करना है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो सरकारी सूची में गरीब और निम्न-आय वर्ग में पंजीकृत हैं। इसके लिए पात्रता की शर्तें तय की जाएंगी, जिसमें निम्नलिखित मापदंड शामिल होंगे:
- दिल्ली में स्थायी निवास प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा।
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- खाद्य आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड धारकों को पहले चरण में शामिल किया जाएगा।
सरकार की ओर से जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जहां लोग अपने आवेदन कर सकेंगे।
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सरकार की तीन और बैठकों के बाद होगा अंतिम फैसला
बैठक के बाद अधिकारियों ने बताया कि योजना को लागू करने से पहले तीन और महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में योजना के वित्तीय प्रबंधन, वितरण प्रक्रिया और लॉजिस्टिक्स पर चर्चा होगी।
इसके बाद सरकार योजना का आधिकारिक ऐलान करेगी और दिल्ली के गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
