भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने अगस्त 2018 में सेवा भोज योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य उन धार्मिक और समाजसेवी संस्थाओं को सहायता देना है, जो जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन प्रदान करती हैं। इस योजना के तहत, योग्य संस्थानों द्वारा कच्चे खाद्य पदार्थों की खरीद पर दिए गए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स (IGST) की केंद्र सरकार द्वारा रिफंड दी जाती है।
Seva Bhoj Yojana 2025: पात्रता के लिए जरूरी शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए संस्थाओं को यह प्रमाणित करना होगा कि वे पिछले तीन वर्षों से हर महीने कम से कम 5,000 लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध करवा रही हैं। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। हालांकि, सरकार उन व्यक्तियों की संख्या को ट्रैक नहीं करती जो इस योजना के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं।
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योजना में आवेदन प्रक्रिया
इस योजना में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन किया जाता है:
- एनजीओ पोर्टल पर पंजीकरण:
सबसे पहले संस्थान को नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। - सीएसएमएस पोर्टल पर आवेदन:
इसके बाद संस्कृति मंत्रालय के CSMS पोर्टल पर नामांकन करना होता है। - दस्तावेज़ सत्यापन:
नामांकन के बाद संस्थान को अपना आवेदन और पंजीकरण प्रमाणपत्र अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के नोडल केंद्रीय कर अधिकारी को जमा करना पड़ता है। - यूनिक पहचान संख्या (UIN):
दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद, नोडल अधिकारी संस्थान को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर (UIN) जारी करता है। - रिफंड प्रक्रिया:
संबंधित जीएसटी प्राधिकरण संस्थान द्वारा किए गए CGST और IGST दावों की समीक्षा और सत्यापन करता है। इसके बाद ये दावे संस्कृति मंत्रालय को भेजे जाते हैं, जो जीएसटी प्राधिकरण को फंड जारी करता है।
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योजना का प्रचार-प्रसार
संस्कृति मंत्रालय इस योजना का लाभ अधिक से अधिक धार्मिक और समाजसेवी संस्थानों तक पहुंचाने के लिए सरकारी वेबसाइटों, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से प्रचार कर रहा है। यह पहल विभिन्न समुदायों में मुफ्त भोजन सेवाओं को निरंतर प्रोत्साहित और सशक्त बना रही है।
योजना का महत्व
सेवा भोज योजना जरूरतमंदों को भोजन प्रदान करने वाले संस्थानों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे उनके खर्च में कमी आती है और वे अधिक लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचा सकते हैं।
Source: DD news
