आगामी बजट में कौशल विकास (Skilling) और रोजगार सृजन (Job Creation) पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि भारत को वैश्विक स्तर पर मानव संसाधन आपूर्ति के केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। यह पहल देश में आय और मांग को बढ़ाने में मदद करेगी। देश के भीतर निर्माण स्थलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की मांग तेजी से बढ़ रही है। यह कौशल विकास कार्यक्रम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों की मांग को पूरा करेगा।
वर्तमान में भारत में युवा जनसंख्या अधिक है, जबकि यूरोप, जापान और कई अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं वृद्ध होती जनसंख्या और श्रमिकों की कमी से जूझ रही हैं। हालांकि, भारतीय तकनीकी और चिकित्सा पेशेवरों की वैश्विक स्तर पर पहले से ही भारी मांग है, लेकिन अब सरकार ड्राइवर, प्लंबर और स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे ब्लू-कॉलर श्रमिकों को प्रशिक्षित कर इन देशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) की अंतर्राष्ट्रीय शाखा, रोमानिया, फिनलैंड, रूस, जर्मनी, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों में उपलब्ध नौकरियों के लिए युवाओं को प्रशिक्षित कर रही है। अब तक NSDC ने जापान, जर्मनी, इज़राइल, यूके, बहरीन और सऊदी अरब में लगभग 60,000 युवाओं को नौकरी दिलाई है।
हालांकि प्रारंभ में यह संख्या कम लग सकती है, लेकिन विदेशों में बेहतर वेतन और कार्य परिस्थितियों के कारण विदेशी भाषा और कौशल विकास पाठ्यक्रमों में युवाओं की रुचि तेजी से बढ़ रही है। यूरोप, जापान और पश्चिम एशिया में नौकरियों के लिए युवाओं को सशक्त बनाने हेतु कई प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, श्रम मंत्रालय के साथ विस्तार से चर्चा के बाद, रोजगार में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और नए रोजगार अवसर पैदा करने के लिए इस बजट में कई नई योजनाओं को शामिल किया जा सकता है। पिछले बजट में लागू की गई इंटर्नशिप योजना को भी नए रूप में पुनर्जीवित करने की योजना है।
सरकार के आलोचक हालांकि यह तर्क देते हैं कि भले ही आधिकारिक बेरोजगारी दर कम हो, लेकिन रोजगार संकट अभी भी गंभीर बना हुआ है। खासतौर पर, तकनीकी उपकरणों और एआई जैसी नई तकनीकों के बढ़ते उपयोग ने सड़क और भवन निर्माण जैसे क्षेत्रों में पारंपरिक नौकरियों के अवसरों को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे में सरकार को रोजगार सृजन के लिए नई पहलें करनी होंगी।
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