उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खबर! राज्य सरकार ने यूपी किसान मित्र योजना के तहत रबी सत्र 2025-26 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद की शुरुआत की घोषणा कर दी है। इस सत्र में किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आइए, इस ताजा अपडेट को विस्तार से जानते हैं और देखते हैं कि यह योजना किसानों के लिए कैसे लाभकारी होगी।
गेहूं की सरकारी खरीद: रबी 2025-26 की मुख्य जानकारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सत्र 2025-26 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। इस सत्र में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह खरीद प्रक्रिया 17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक चलेगी। किसान इस दौरान सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक अपनी फसल बेच सकेंगे।
इस खरीद प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने यूपी किसान मित्र पोर्टल (fcs.up.gov.in) और UP Kisan Mitra मोबाइल ऐप को मुख्य मंच के रूप में उपयोग करने का फैसला किया है। इस पोर्टल और ऐप के जरिए किसान अपनी फसल की बिक्री के लिए पंजीकरण कर सकते हैं और नजदीकी क्रय केंद्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यूपी किसान मित्र योजना और ऐप: एक नजर में
यूपी किसान मित्र योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2020 में शुरू किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाना और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके तहत लॉन्च किया गया UP Kisan Mitra ऐप किसानों के लिए एक डिजिटल मंच है, जहां वे अपनी फसल की बिक्री के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, MSP पर फसल बेच सकते हैं, और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
गेहूं की खरीद के लिए पंजीकरण और बिक्री प्रक्रिया
- पंजीकरण की प्रक्रिया: किसानों को गेहूं की बिक्री के लिए सबसे पहले यूपी किसान मित्र पोर्टल (fcs.up.gov.in) या UP Kisan Mitra ऐप पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड और आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद, किसानों को OTP सत्यापन करना होगा, जिसके बाद वे अपनी फसल की जानकारी अपलोड कर सकते हैं।
- क्रय केंद्रों की जानकारी: पंजीकरण के बाद, किसानों को उनके नजदीकी क्रय केंद्र की जानकारी दी जाएगी। इस सत्र में पूरे राज्य में 6,500 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- भुगतान प्रक्रिया: फसल बिक्री के बाद, भुगतान सीधे किसानों के आधार से लिंक बैंक खाते में 48 घंटे के भीतर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी है।
गेहूं की खरीद के लिए जरूरी शर्तें
- गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को अपने आधार कार्ड, आधार से लिंक बैंक खाता, और खेती से संबंधित दस्तावेज (जैसे खसरा-खतौनी) साथ लाने होंगे।
- गेहूं की गुणवत्ता मानकों के अनुसार होनी चाहिए। नमी की मात्रा 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- किसानों को अपनी फसल की बिक्री के लिए क्रय केंद्र पर टोकन लेना होगा, जो पंजीकरण के बाद ऑनलाइन उपलब्ध होगा।
- प्रति किसान न्यूनतम 10 क्विंटल और अधिकतम 100 क्विंटल गेहूं की बिक्री की सीमा निर्धारित की गई है।
यूपी किसान मित्र योजना के अन्य लाभ
यूपी किसान मित्र योजना और ऐप न केवल फसल बिक्री में मदद करते हैं, बल्कि कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। इनमें शामिल हैं:
- MSP पर फसल बिक्री: इस सत्र में गेहूं का MSP 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 150 रुपये अधिक है।
- सरकारी योजनाओं की जानकारी: ऐप के जरिए किसान पीएम किसान सम्मान निधि, कृषि यंत्र सब्सिडी, और फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इनके लिए आवेदन भी कर सकते हैं।
- पारदर्शिता: डिजिटल पंजीकरण और भुगतान प्रक्रिया के कारण बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है, जिससे किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिलता है।
- सहायता केंद्र: सरकार ने किसानों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800 1800 150 और 1967 जारी किए हैं, जहां वे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
सरकार की प्रतिबद्धता
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत के दौरान किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी किसान मित्र योजना और ऐप के जरिए हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर किसान को उसकी फसल का सही दाम मिले।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस योजना की सराहना करते हुए कहा, “किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यूपी किसान मित्र योजना के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल तकनीक का उपयोग करके किसानों को सशक्त बनाने का एक सराहनीय कदम उठाया है।”
किसानों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं
इस सत्र में सरकार ने कई अतिरिक्त सुविधाएं भी शुरू की हैं:
- ऑनलाइन टोकन सिस्टम: किसानों को क्रय केंद्र पर भीड़ से बचाने के लिए ऑनलाइन टोकन सिस्टम शुरू किया गया है। इससे वे अपने निर्धारित समय पर ही केंद्र पर पहुंचकर फसल बेच सकते हैं।
- मोबाइल वैन: ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने और पंजीकरण में मदद करने के लिए मोबाइल वैन की सुविधा शुरू की गई है। ये वैन गांव-गांव जाकर किसानों को योजना की जानकारी दे रही हैं।
- QR कोड: यूपी किसान मित्र ऐप को डाउनलोड करने के लिए एक QR कोड भी जारी किया गया है, जिसे स्कैन करके किसान आसानी से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
निष्कर्ष
यूपी किसान मित्र योजना के तहत रबी सत्र 2025-26 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद की शुरुआत एक स्वागत योग्य कदम है। 2,425 रुपये प्रति क्विंटल के MSP के साथ, यह योजना किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने में मदद करेगी। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, तो आज ही यूपी किसान मित्र पोर्टल या ऐप पर पंजीकरण करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
